केंद्रीय पंचायती राज मंत्री को मुखिया संघ ने पत्र लिखा रांची . झारखंड मुखिया संघ ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखकर आठ सूत्री मांग पूरा करने का आग्रह किया है. मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि पंचायतों को 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि तत्काल उपलब्ध करायी जाये. मुखिया को आत्मरक्षा के लिए अंगरक्षक एवं शस्त्र का लाइसेंस दिया जाये. पंचायत जनप्रतिनिधियों की आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटना की स्थिति में 30 लाख रुपये का बीमा/मुआवजा दिया जाये. विधायकों की तरह सेवा समाप्ति के बाद पेंशन दी जाये. सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को केरल राज्य की तर्ज पर मासिक मानदेय प्रदान किया जाये. टाइड एवं अनटाइड की राशि को जरूरत के अनुसार खर्च करने एवं चेक द्वारा भुगतान करने का अधिकार दिया जाये. बिना जांच के जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्ति जब्त न की जाये. जिन जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्ति जब्त की गयी है, उसे बहाल किया जाये. डीएमएफटी फंड का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार किया जाये. त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियोंं को 14 विभाग एवं 29 विषयों में पूर्ण अधिकार दिया जाये. सांसद एवं विधायक मद की तर्ज पर राज्य वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को भी निजी मद उपलब्ध कराया जाये.
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