रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट
Congress Protest: झारखंड की राजधानी रांची में लोक भवन मार्च के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद OBC से संबंधित कॉलम हटाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है. वहीं केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से इन आरोपों पर अलग रुख रहा है. कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में भी नजर आया.
OBC कॉलम को लेकर उठाए सवाल
मीडिया से बातचीत में बन्ना गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की मुख्य आपत्ति जनगणना से जुड़े OBC वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर है. उन्होंने दावा किया कि पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या सामने आने के डर से OBC कॉलम हटाया गया है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दबाव बनाया, तब जातीय जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद OBC से संबंधित व्यवस्था में बदलाव किया गया. उन्होंने इसे पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव बताया.
केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना
पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की कार्यशैली पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों और राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. बन्ना गुप्ता ने BCCL, CCL, MTNL, BSNL, रेल, बंदरगाह और अन्य सरकारी संस्थानों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी.
आरक्षण पर भी सरकार को घेरा
झारखंड में OBC आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था. उनके अनुसार कांग्रेस ने अपनी ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की, जबकि केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए.
सवाल-जवाब में भाजपा का भी आया पक्ष
बातचीत के दौरान पत्रकार ने भाजपा का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी में OBC समुदाय के लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी OBC वर्ग से आते हैं. इस पर बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि केवल पद देने से प्रतिनिधित्व का सवाल समाप्त नहीं हो जाता और कांग्रेस भी OBC नेतृत्व को आगे बढ़ाती रही है.
राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन
लोक भवन मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेगा, जिसे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही गयी.
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मुद्दा क्या है
यह विरोध प्रदर्शन जनगणना प्रक्रिया में OBC श्रेणी को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों के केंद्र में रहा. कांग्रेस ने इसे पिछड़े वर्गों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोध दर्ज कराया, जबकि भाजपा का इस विषय पर अलग दृष्टिकोण सामने आया. इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज बनी हुई है और दोनों दल अपने-अपने तर्कों के साथ जनता के बीच इसे उठा रहे हैं.
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