रांची.
झारखंड को भारत सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि में लगातार कमी हो रही है. वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय अनुदान में 5,000 करोड़ से अधिक की कमी आयी है. राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में आयी कमी का आकलन करा रही है. वित्त विभाग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को इससे संबंधित पत्र लिखा है. विभागों को केंद्रीय अनुदान में आयी कमी और केंद्र पर बकाया अनुदान का आकलन करने को कहा गया है. वन पर्यावरण, जल संसाधन, नगर विकास, गृह, करा एवं आपदा प्रबंधन खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले व श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग को पत्र लिखा गया है.साल दर साल घटती जा रही है अनुदान राशि
झारखंड में हेमंत सरकार का गठन होने के बाद से केंद्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की राशि में लगातार कमी हुई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य को केंद्र सरकार से 12,302.67 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था. 2020-21 में अनुदान कम होकर 11,993.41 करोड़ हो गया. 2021-22 में इसे घटाते हुए 10,666.85 करोड़ किया गया. 2022-23 में केंद्रीय अनुदान 10,893.54 करोड़ व 2023-24 में 9,146.26 करोड़ था. वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय अनुदान घट कर लगभग पांच हजार करोड़ पर पहुंच गया है.
केंद्रीय व निजी उपक्रमों पर बकाये की भी मांगी जानकारी
वित्त विभाग ने राज्य में स्थित भारत सरकार व निजी उपक्रमों पर राज्य सरकार के बकाये की भी जानकारी मांगी है. विभागों को पत्र लिख कर केंद्रीय उपक्रमों पर बकाये का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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