रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल देश की 27 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी (मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध) के अधिकारों पर आक्रमण है. इस विधेयक के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को छीना गया है. आने वाले समय में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर भी हमला होगा. भाजपा की सरकार कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही. मंत्री शिल्पी शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात कर रहीं थीं.
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14,25 एवं 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्तियों के स्वामित्व का प्रबंधन, धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए कई मौलिक अधिकार दिये गये हैं. भाजपा ने कई ऐसे विधेयक सदन से पारित कराया है, जिस पर चर्चा नहीं हुई है. भाजपा समाज, जनता और मीडिया को दिखाती कुछ है, मगर उसकी अंदरूनी कार्ययोजना कुछ और होती है. वक्फ संशोधन बिल के मामले में भाजपा देश के सामने सिर्फ झूठ परोस रही है. उन्होंने कहा कि देश का हर मुस्लिम, समाज का हर तबका जानता है कि भाजपा मुसलमान की हितैषी नहीं है. भाजपा ने इस बिल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि यह देश संविधान और कानून से नहीं बल्कि भाजपा के कानून से चलेगा. भाजपा इस संशोधन के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है, लेकिन सच्चाई है कि मुस्लिम महिलाओं को भाजपा हमेशा नीचा दिखाने का काम करती है. भाजपा को बताना चाहिए कि उनके दल में कितनी मुस्लिम महिला सांसद-विधायक है. अगर भाजपा को मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत और उसमें से 10 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं को उम्मीदवार बनाये.शिल्पी ने कहा कि भाजपा कह रही है कि इस बिल आदिवासियों की जमीनों का संरक्षण होगा. भाजपा आदिवासियों की हितैषी बनने का प्रयास करती है, लेकिन यह सिर्फ मुखौटा है. 2014 में भाजपा सरकार ने लैंड बैंक बनाकर आदिवासियों का सरना,मसना,हड़गड़ी गैरमजरूआ आम जमीन को उसमें डाल दिया. अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार ने 21 लाख एकड़ जमीनों को लैंड बैंक में डाला. 201 से ज्यादा एमओयू किया. भाजपा के शासनकाल में सिर्फ तीन मिनट के अंदर आदिवासी जमीनों के संरक्षण के सबसे बड़े कानून सीएनटी एसपीटी कानून को बदलने की कोशिश की गयी.
आदिवासियों की समस्याओं के लिए भाजपा जिम्मेवार : बलमुचु
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन पहले से ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट के माध्यम से संरक्षित है. अगर भाजपा ने इसका पालन ईमानदारी से अपने लंबे कार्यकाल में किया होता, तो आदिवासियों की जमीनों की इतनी समस्याएं नहीं होती. कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि रघुवर दास आदिवासी पहचान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह अतीत में खुद के द्वारा किये गये आदिवासी विरोधी कार्यों को लोगों के दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा वास्तव में पांचवीं अनुसूची क्षेत्र की रक्षा करना चाहती है, तो उसे बताना चाहिए कि कॉर्र्पोरेट खरीदारों और रियल स्टेट डेवलपर्स पर समान भूमि प्रबंध या समान कानून लागू करने के विषय में वह क्या सोचती है. देश में भाजपा द्वारा जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है, वह राजनीतिक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है. संवाददाता सम्मेलन में नमन विक्सल काेंगाड़ी, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा व प्रवक्ता सोनाल शांति भी मौजूद थे.
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