रांची. सरहुल शोभायात्रा में निकाली गयी झांकी पर झामुमो ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध साफ तौर देखा गया. चाहे वह आदिवासी धर्म कोड की मांग हो, नया फॉरेस्ट एक्ट के जरिये जंगल को बर्बाद करने, कोल बेयरिंग एक्ट हो या फिर जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने का मामला या फिर चुनावी बॉन्ड का मसला. इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों से आदिवासी समाज में गुस्सा है. यह बात झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हसदेवा जंगल के बाद केंद्र की नजर अब राज्य के सारंडा जंगल पर है. आदिवासियों के इन इश्यू पर भाजपा खामोश क्यों है, उसे जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आप भले ही झांकियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दें, मगर जनता के आक्रोश को कैसे दबा पाओगे. यह जनता और आदिवासी समाज का गुस्सा है, जो सड़कों पर दिखा. अभी तो यह झांकी है, मोदी सरकार के कॉरपोरेट हितैषी नीतियों का विरोध आने वाले दिनों में और बढ़ेगा. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से पार्टी को मतलब नहीं होता है. पर चुनाव आयोग होता कौन है एफआइआर कराने वाला. सामाजिक संगठनों के लोग चुनाव आयोग से मिल कर एतराज जतायेंगे.
सरहुल शोभायात्रा की झांकी में दिखा केंद्र की नीतियों के खिलाफ गुस्सा : झामुमो
झामुमो ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध साफ तौर देखा गया. चाहे वह आदिवासी धर्म कोड की मांग हो, नया फॉरेस्ट एक्ट के जरिये जंगल को बर्बाद करने, कोल बेयरिंग एक्ट हो या फिर जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने का मामला
