रांची. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा पारित शिक्षा से जुड़े तीनों विधेयकों के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्राचार्य की मनमानी बढ़ाने वाला विधेयक बताया है. आइसा का कहना है कि यह प्रावधान छात्रों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है. इस विषय पर शुक्रवार को राजधानी के महेंद्र सिंह सभागार में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें विधानसभा द्वारा पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 के साथ ही झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक-2025 के ऊपर मीडिया को इसकी खूबियों और खामियों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करायी गयी. आइसा झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि छात्र हित में झारखंड जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्य में विश्वविद्यालय प्रवेश से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति, कॉलेजों में प्रधानाचार्य और विश्वविद्यालयों में कुलपति, रजिस्ट्रार तथा अन्य पदों पर झारखंडी लोगों को अधिक अवसर मिलने चाहिए. इस लिहाज से इस विधेयक के मूल प्रावधानों का आइसा स्वागत करता है, जबकि विधेयक के कुछ प्रावधान, विशेषकर छात्रसंघ और छात्र परिषद से जुड़े नियम, गंभीर चिंता का विषय हैं. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सचिव अनुराग राय ने कहा कि ये प्रावधान छात्रों के संगठन से जुड़ने के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के साथ ही उनकी आलोचनात्मक तथा बौद्धिक सोच पर प्रहार करते हैं. क्योंकि विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वविद्यालय में केवल एक छात्रसंघ होगा, जो किसी भी क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा. व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक-2025 पर आइसा ने कहा कि इसके बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे कोर्स आम छात्रों के लिए और महंगे हो जायेंगे. इन संस्थानों पर कॉर्पोरेट का दबदबा बढ़ जाएगा, जिससे आम छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित होने की कगार पर पहुंच जायेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएचपीएमयू आइसा अध्यक्ष शालीन कुमार, रांची जिला अध्यक्ष विजय कुमार, उपाध्यक्ष मोहम्मद समी, सोनाली केवट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
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