ई-झारखंड समिट : CM रघुवर ने कहा, छोटी IT कंपनियों को भी एक सप्ताह में जमीन

रांची : ई-झारखंड समिट का उदघाटन करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार का प्रमुख फोकस आइटी पर है. आइटी से जनता और शासन के बीच की दूरी कम होगी और काम में तेजी और पारदर्शिता आयेगी. सरकार झारखंड को देश का दूसरा सबसे बड़ा आइटी हब बनाने की कोशिश कर रही […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 5, 2016 1:49 AM
रांची : ई-झारखंड समिट का उदघाटन करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार का प्रमुख फोकस आइटी पर है. आइटी से जनता और शासन के बीच की दूरी कम होगी और काम में तेजी और पारदर्शिता आयेगी. सरकार झारखंड को देश का दूसरा सबसे बड़ा आइटी हब बनाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए सरकार के पास 200 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है. छोटी-छोटी कंपनियां बना कर आवेदन करनेवालों को एक सप्ताह के अंदर जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. यहां निवेश करने वाली आइटी कंपनियों को हर तरह से सहयोग किया जायेगा. सीएम श्री दास मंगलवार को होटल बीएनआर चाणक्य में आइटी कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि ई-गांव और ई-गवर्नेंस के साथ सरकार ई-झारखंड बनाने की दिशा में काम कर रही है. आम लोगों से जुड़ी 150 सेवाओं को ई-गवर्नेंस से जोड़ा गया है. 1400 पंचायतों को भी ई-गांव के तहत आइटी से जोड़ा जा चुका है. झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिल कर टीम के रूप में काम कर रही है. झारखंड की आइटी से संबंधित नीतियों की सराहना अमेरिका के निवेशक भी कर रहे हैं. राज्य के विकास में युवा शक्ति का उपयोग किया जा रहा है.
अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता है. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए आइटी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग अनिवार्य है. आम लोगों को आइटी सेक्टर से जोड़ने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि जनता और सरकार को आइटी के माध्यम से जोड़ने के लिए 30 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री डेस्क बोर्ड तैयार किया जा रहा है. इसके बाद जनता सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेगी. अगले ढाई साल में पूरा राज्य पेपरलेस तरीके से काम करेगा. उन्होंने बताया कि सिस्को, ओरेकल और सिमेंस के साथ मिल कर सरकार आइटी के क्षेत्र में 15 हजार लेागों को प्रशिक्षित कर रही है. कई नये प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. अगले कुछ महीनों में आइटी सेक्टर में 23 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद है.
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि आइटी के विकास के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. हाल ही में तीन नये प्राइवेट और एक सरकारी विश्वविद्यालय खोले गये हैं. 11 जिलों में महिला महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक काॅलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अभी राज्य में 100 से अधिक कॉलेज खोले जाने की जरूरत है. कार्यक्रम में कोटक महिंद्रा बैंक के वीपी स्वामीनाथन, एचडीएफसी बैंक के डिप्टी वीपी अभिषेक कुमार समेत 50 से अधिक निजी आइटी कंपनियों के प्रतिनिधि व सरकार के अधिकारी शामिल हुए.
उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के कार्यों की सराहना : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में किये जा रहे कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि वहां बेहतरीन काम हो रहा है. व्यवस्था बेहतर करने के लिए झारखंड सरकार देश के दूसरे राज्यों में चल रहे आइटी के कार्यों की समीक्षा कर उसे लागू करना चाहती है. उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन आयुक्त के रवींद्र नायक को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ई-झारखंड अवार्ड से सम्मानित किया गया.

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