रांची : कांग्रेस ने झारखंड सरकार की स्थानीयता कीनयी नीति को एकपक्षीय और अधूरा बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा है कि पार्टी इसका जिलास्तर पर विरोध करेगी.झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बृहस्पतिवार को हुई कोर समिति की बैठक के बारे में पार्टी अध्यक्ष सुखदेव भगत ने संवाददाताओं को बताया कि सात अप्रैल को राज्य की रघुवर दास सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता की नीति जन भावनाओं के अनुकूल नहीं है और एकपक्षीय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह मानना है कि सरकार की स्थानीयता की नीति त्रुटिपूर्ण एवं अधूरी है अत: इसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि स्थानीयता नीति के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 19 अप्रैल को यहां राज्यपाल से मिलेगा और उनसे इस मुद्दे पर उचित बहस के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह करेगा. इतना ही नहीं, पार्टी जिलास्तर पर सरकार की स्थानीयता की नीति का विरोध करेगी.
भगत ने कहा, ‘‘रघुवर दास की सरकार ने राज्य की स्थानीयता की नीति बनायी है जो वास्तव में स्थानीयता की नीति है ही नहीं. इसे अधिक से अधिक नियोजन की नीति कहा जा सकता है.’ सुखदेव भगत ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘किसी भी राज्य में स्थानीयता की नीति बनाते समय वहां के आदिवासी अथवा गैर आदिवासी मूल निवासियों को रोजगार एवं अन्य मामलों में प्राथमिकता तो दी ही जानी चाहिए. लेकिन इस नयी स्थानीयता नीति में इसकी कोई चर्चा नहीं है.’ उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीयता तय करने के लिए कट ऑफ तिथि क्या रखी जाये इससे कांग्रेस पार्टी को अधिक लेना-देना नहीं है लेकिन इसमें राज्य के मूल लोगों की संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि की रक्षा के उपाय इसमें अवश्य होने चाहिए.