रांची. झारखंड के सभी 24 जिलों में सितंबर माह से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो गयी है. अब केंद्र सरकार खाद्यान्न वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है. इसका परिणाम भी देखने को मिला है. पिछले एक माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 47,863 अवैध राशन कार्ड रद्द किये गये हैं. सितंबर माह में राशन कार्डधारियों की संख्या जहां 60,48,655 थी, वहीं अक्तूबर माह में घटकर 60,00,792 हो गयी है. केंद्र सरकार की ओर से की-रजिस्टर के माध्यम से वितरण व सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत वितरण के समय लाभार्थियों की पहचान सत्यापित की जा रही है. फर्जी या डुप्लीकेट राशन कार्ड रोकने का काम किया जा रहा है. साथ ही इ-पॉश मशीन के डेटा से मिलान किया जा रहा है. इसके अलावा मृतक लाभुकों के नाम भी हटाये जा रहे हैं. स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है, इस पर भी नजर रखी जा रही है. इस योजना के लागू होने के बाद से 7,380 राशन कार्डधारी सदस्य भी कम हो गये हैं. सितंबर माह में झारखंड में कुल राशन कार्डधारी सदस्यों की संख्या 2,60,14,771 थी. यह अक्तूबर माह में घटकर 2,60,07,391 रह गयी है.
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