रांची : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति सचिव रविकांत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनाज उठाव में विलंब तथा उठाव के लिए एक्सटेंशन (अवधि विस्तार) लेने से बचा जाये. सचिव शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय योजनाअों की समीक्षा कर रहे थे. रविकांत ने कहा कि अक्सर एक या अधिक बार एक्सटेंशन लिया जाता है.
इसके बदले समय पर अनाज उठाव कर लिया जाये. विलंब होता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर के बिल से कटौती कर हर्जाना वसूला जाये. सचिव ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अरुण सिंह व अन्य पदाधिकारियों का ध्यान वैसे लाभुकों की अोर भी दिलाया, जिनके नाम दो-दो राज्यों में हैं.
कई लाभुकों के राशन कार्ड झारखंड के साथ-साथ बिहार में भी होने की उन्होंने सूचना दी व कहा कि दोनों राज्य इसमें सुधार करें. समीक्षा के दौरान धान अधिप्राप्ति पर भी चर्चा हुई. निर्देश दिया गया कि अपना धान बेचने वाले किसानों को पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के जरिये समय पर भुगतान किया जाये. वहीं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) से कहा गया कि उसे गोदाम निर्माण के लिए जहां जीन मिल गयी है, वहां काम शुरू किया जाये. विभागीय सचिव अरुण सिंह के कक्ष में हुई इस समीक्षा बैठक में अन्य विभागीय अधिकारियों के अलावा एफसीआइ के अधिकारी भी मौजूद थे.