रांची : हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में निर्भया फंड के उपयोग को लेकर नाै जनवरी को उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी.
निर्भया फंड की राशि के उपयोग व महिला सुरक्षा को लेकर विचार-विमर्श किया गया. अविलंब एक्शन प्लान बना कर कार्य करने का निर्देश दिया गया. महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अनिरूद्ध कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दाैरान निर्भया फंड की राशि खर्च नहीं करने पर जवाब मांगा था. शपथ पत्र में बताया गया है कि राज्य के 24 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर बना कर 11 करोड़ 60 लाख 45 हजार 236 रुपये आवंटित किये गये. इसमें से अब तक दो करोड़ 95 लाख 27 हजार 970 रुपये खर्च हुए हैं.
पाकुड़ जिला को 50.30 लाख रुपये दिये गये, लेकिन राशि खर्च नहीं हो पायी है. विभाग के सचिव अमिताभ काैशल ने विभिन्न विभागों को पत्र लिख कर महिला सेफ्टी व सिक्यूरिटी को लेकर योजनाएं बनाने को कहा है. योजना प्रस्ताव नोडल केंद्रीय मंत्रालय के साथ-साथ महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग को भी भेजी जाये, ताकि उसकी स्वीकृति समय पर मिल सके.