रांची : विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव एलके कुंदन ने विवि सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया 11 वर्षों से रोक कर रखने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2008 के बाद की तिथि से प्रोन्नति पाने वाले शिक्षक उच्च शिक्षा के प्रति राज्य सरकार के नकारात्मक रवैये और लालफीताशाही की वजह से सातवें वेतनमान के भुगतान से वंचित हैं.
शनिवार को पीजी केमेस्ट्री विभाग में शिक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया है. इसमें आगे की रणनीति तैयार की जायेगी. इस संबंध में शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलकर 2008 के प्रोन्नति परिनियम का विस्तार 2019 तक करने का आग्रह करेगा.