प्लास्टिक रांची छोड़ो अभियान के तहत चलाया गया कार्यक्रम
रांची : प्लास्टिक रांची छोड़ो अभियान के तहत रांची नगर निगम द्वारा बुधवार को प्लास्टिक भिक्षाटन कार्यक्रम चलाया गया. इसमें डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त शामिल हुए. नागा बाबा खटाल से लेकर महावीर चौक तक कार्यक्रम चला कर आम लोगों व दुकानदारों से प्लास्टिक लिया गया तथा उनसे पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया गया.
इस दौरान एसएचजी की महिलाओं ने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से संबंधित पंपलेट का वितरण किया. लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलायी गयी. वहीं दुकानों व घरों पर नो प्लास्टिक से संबंधित स्टिकर चिपकाये गये. मौके पर नुक्कड़ नाटक के जरिये प्लास्टिक से होनेवाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया.
शहर की 20 जगहों पर अभियान चलायेगा नगर निगम : सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम दो अक्तूबर को निगम क्षेत्र की 20 जगहों पर अभियान चलायेगा. इस दौरान भिक्षाटन कर लोगों से पॉलिथीन एकत्र किया जायेगा. साथ ही लोगों से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जायेगा. इस दौरान निगम द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यह भी बताया जायेगा कि किस प्रकार से पॉलिथीन पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहा है.
मेन रोड में चार और सिटी बस चलायेगा निगम
रांची. रांची नगर निगम मेन रोड में चार और सिटी बस चलायेगा. ये बसें कचहरी चौक से लेकर राजेंद्र चौक तक चलेंगी. इसका किराया केवल पांच रुपये होगा. वर्तमान में नगर निगम द्वारा मेन रोड में 22 सिटी बसों का परिचालन किया जा रहा है. इनमें से दो बसें केवल महिलाओं के लिए है. यात्रियों के भीड़ को देखते हुए चार और सिटी बसों को इस सड़क पर उतारने की तैयारी है. ज्ञात हो कि रांची नगर निगम ने एक सितंबर से मेन रोड में ई-रिक्शा का परिचालन बंद करवा कर सिटी बसों की सेवा शुरू की है.
रांची : वेंडर मार्केट का निर्माण नगर निगम द्वारा 54 करोड़ से किया गया है. इस भवन के मेंटनेंस के नाम पर रांची नगर निगम हर माह प्राइवेट एजेंसी को 12.50 लाख की राशि का भुगतान कर रहा है. निजी एजेंसी को हर माह इतनी राशि के भुगतान किये जाने पर पार्षदों ने सवाल उठाया है. पार्षदों का कहना है कि निगम के एग्रीमेंट में यह प्रावधान किया गया है कि जिस एजेंसी द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है. उसे ही अगले एक साल तक इसका मेंटनेंस करना है. लेकिन, निगम ने इसका टेंडर निकाल कर निजी एजेंसी को दे दिया.