बिपिन सिंह
रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी बेशकीमती जमीन को अतिक्रमणकारियों को देने जा रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत इसे ऑफर किया जा रहा है. इसका लाभ 10 साल से ज्यादा समय तक कब्जा जमा कर बैठे कुल 16 लोगों को मिलेगा. आवास बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद भविष्य में इस तरह की कोई पेशकश सरकार की ओर से नहीं की जायेगी. आवास बोर्ड द्वारा डूब चुकी राशि को निकालने के लिए एक तरकीब के तौर पर जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया था, उन्हें ही इसे आवंटित कर दिया जायेगा.
547 आवेदनों की हुई स्क्रूटनी के बाद 16 आवेदन पत्र को नियमितीकरण करने के लिए सही पाया गया है. इसके बाद कब्जाधारियों को राशि जमा करने के लिए पत्र जारी किया जा रहा है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले अन्य राज्यों की तर्ज पर 10 साल से पुराने अवैध कब्जाधारियों को एक नीति बनाकर नियमित करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये थे.
अतिक्रमण के 2076 मामले
बोर्ड के फ्लैट और मकान पर अतिक्रमण के दो हजार से अधिक मामले हैं. सरकार ने पूर्व में ही फैसला लिया था कि वर्षों से कब्जा कर रह रहे लोगों के पास दावे प्रमाणित करने के कागजात होंगे तो उन्हें फ्लैट अथवा मकान आवंटित कर दिये जायेंगे. इस निर्णय के आलोक में आवास बोर्ड ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस करते हुए आवेदन मांगे थे.
लॉटरी के लिए नहीं पहुंचे आवेदन
रांची. झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची, हजारीबाग व डालटनगंज स्थित 232 मकानों और फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने जा रहा है. बोर्ड के जारी विज्ञापन में 11 सितंबर से 11 अक्तूबर तक राज्य के सभी जिलों में आवेदकों को इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करने की बात कही गयी थी. आवास बोर्ड के एमडी ब्रजमोहन कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र प्रिटिंग में देरी के चलते इसकी उपलब्धता बुधवार से नहीं हो सकेगी. लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि जल्द ही इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.
232 आवासों की होनी है नीलामी
रांची स्थित अरगोड़ा में दो, हरमू में 25 यानी कि कुल 27 आवास, हजारीबाग में 158 व डालटनगंज में 47 मकानों-फ्लैटों की नीलामी होनी है. वैसे आवेदक जो झारखंड के निवासी हों या पिछले पांच वर्षों से झारखंड में निवास कर रहे हों, आवेदन कर सकते हैं.
जमशेदपुर से आये थे सबसे ज्यादा आवेदन
बोर्ड के भूखंडों पर सबसे अधिक अतिक्रमण जमशेदपुर में है. लिहाजा यहां के 15 कब्जाधारियों को लाभ मिलने जा रहा है. रांची में भी अरगोड़ा और हरमू के भूखंड पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, यहां एक सदस्य को इसका फायदा होगा.