रांची : मेन रोड में एक सितंबर से ई-रिक्शा के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. लोगों की सहूलियत के लिए यहां 10 सिटी बसें चलायी जा रही है.दरअसल, 500 से ज्यादा ई-रिक्शा चलने की वजह से मेन रोड की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी. ऐसे में रांची नगर निगम और ट्रैफिक को-ऑर्डिनेशन कमेटी के इस फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है. लेकिन, इस निर्णय की वजह से उन 60 ई-रिक्शा चलाकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिन्हें नगर निगम ने ही मेन रोड में चलने का परमिट जारी किया था.
इन रिक्शा चालकों ने अपने हक में आवाज भी बुलंद की, लेकिन नगर निगम अपने फैसले पर कायम है. अब ये रिक्शा चालक सवाल उठा रहे हैं कि हमें मेन रोड में चलने से मना कर दिया गया है, लेकिन हम जायें कहां, यह किसी ने नहीं बताया. न तो नगर निगम और न ही ट्रैफिक को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने हमारे हित में कोई दिशा निर्देश जारी किया है. अगर हम दूसरे रूट में चलते हैं, तो रूट पास का उल्लंघन करने के आरोप में नगर निगम ही हमसे 25 हजार रुपये जुर्माना वसूलेगा.
सात को सीएम आवास का घेराव करेंगे चालक
रांची : रांची जिला ई-रिक्शा चालक चालक यूनियन, रांची जिला रिक्शा ई-रिक्शा ठेला मजदूर संघ और रांची महानगर ई-रिक्शा चालक संघ की संयुक्त बैठक मंगलवार को मोरहाबादी मैदान गांधी प्रतिमा के समीप हुई.
अध्यक्षता कर रहे दिनेश सोनी ने कहा कि ई-रिक्शा चालक पांच सितंबर को परिवहन सचिव का घेराव करेंगे. साथ ही सात सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायेगा. इस दौरान सभी ई-रिक्शा चालक अपने ई-रिक्शा की चाबी मुख्यमंत्री को सौंपेंगे. आग्रह करेंगे कि ई-रिक्शा के लिए जो लोन लोगों ने लिया है, उसे माफ करा दें. क्योंकि शहर में तो इसे आप चलने नहीं देंगे. अगर मुख्यमंत्री आवास से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो किसी दिन सभी ई-रिक्शा चालक बाल-बच्चे के सड़कों पर उतरेंगे.
जिन 60 ई-रिक्शा चालकों को मेन रोड में चलने का परमिट जारी किया गया था, उनसे आग्रह है कि वे नगर निगम द्वारा चिह्नित 28 में से किसी भी रूट पर चलने के लिए आवेदन दें. मेन रोड छोड़ वे जिस रूट में चलना चाहेंगे, नगर निगम उन्हें रूट पास जारी कर देगा.
सौरभ कुमार, सिटी मैनेजर