ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मामले में दूसरे राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करेगी सरकार

रांची : सदन में अंतिम दिन शुक्रवार को दूसरी पाली में कुल 31 गैर सरकारी संकल्प सूचीबद्ध थे. इसमें प्रदीप यादव के सवाल को छोड़ सभी संकल्प पर सरकार का उत्तर आया. गोड्डा जिले में भू जलस्तर के गिरावट मामले में अशोक कुमार द्वारा उठाये गये सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहिस […]

रांची : सदन में अंतिम दिन शुक्रवार को दूसरी पाली में कुल 31 गैर सरकारी संकल्प सूचीबद्ध थे. इसमें प्रदीप यादव के सवाल को छोड़ सभी संकल्प पर सरकार का उत्तर आया. गोड्डा जिले में भू जलस्तर के गिरावट मामले में अशोक कुमार द्वारा उठाये गये सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहिस ने बताया कि उपलब्ध पानी का अध्ययन सरकार करा रही है.

सरकार वहां जेएमएफटी फंड से पेयजलापूर्ति योजना पूरा करेगी. शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने विमला प्रधान को आश्वासन दिया कि सरकार सिमडेगा महाविद्यालय, सिमडेगा में बीएड की पढ़ाई शुरू करायेगी. 25 जुलाई को इससे संबंधित प्रस्ताव विभाग को मिल गया है.
आरक्षण सीमा बढ़ाने पर विधि विभाग से भी ली जायेगी राय : बाउरी
नागेंद्र महतो द्वारा ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग पर खेलकूद व पर्यटन मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों का भी अध्ययन करेगी. विधि विभाग से भी राय ली जायेगी. राजकुमार यादव ने कोडरमा और गिरिडीह जिले में ढिबरा (अभ्रक का कचड़ा) उठाने को कानून के तहत लीगल करने की मांग की थी. उनका कहना था कि ढिबरा उठाने वालों को वन विभाग पकड़ लेता है.
मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि सरकार ढिबरा ऑक्शन का शुरू कर रही है. कुणाल षाडंगी ने चाकुलिया में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की थी. मंत्री नीरा यादव ने कहा कि विधानसभावार डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं. इसके बाद सरकार प्रखंडवार कॉलेज खोलने पर विचार करेगी.
मंत्री अमर बाउरी ने स्टीफन मरांडी को बताया कि सरकार दुमका में हाइकोर्ट का सर्किट बेंच बनाना चाहती है. इसके तकनीकी अड़चनों को दूर करने का रास्ता निकाल रही है. शिवशंकर उरांव को मंत्री ने जानकारी दी कि आदिम जनजाति के लिए विधानसभा सीट में एक मनोनयन आधारित सीट रखने का कोई प्रावधान फिलहाल संभव नहीं है.
अंतिम दिन दूसरी पाली में 31 गैर सरकारी संकल्प सूचीबद्ध थे
भवनाथपुर में सीमेंट फैक्टरी के लिए निकलेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट
मंत्री सीपी सिंह ने विधायक भानु प्रसाद शाही के सवाल पर कहा कि सरकार उद्योग लगाने के लिए निवेशक खोज रही है. एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट भी निकाला जायेगा. फूलचंद मंडल ने सिंदरी के बलियापुर में विनोद बिहारी चौक से सिंदरी गोशाला तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण का मामला उठाया.
कहा कि 19 साल से इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं. अब तक सफलता नहीं मिली है. सरकार कहती है कि यह न तो पथ निर्माण का है, न ही आरइओ की सड़क है. मंत्री नीलकंठ सिंह मुुंडा ने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति का पता कर निर्माण का प्रयास करेगी.
सीमा देवी के सवाल पर सीपी सिंह ने बताया कि हिंडालको के रेड मड पाैंड मामले की जांच आयुक्त स्तर से हो रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही उच्च स्तरीय जांच की बात होनी चाहिए. विधायक इस मामले की सीबीअाइ जांच की मांग कर रही थीं. नमन विक्सल कोंगाड़ी को सीपी सिंह ने बताया कि रांची-न्यू जलपाइगुड़ी का परिचालन फिर शुरू कराने के लिए रेलवे के चेयरमैन को लिखा गया है.
रामगढ़ राजा की जमीन के मामले में कैंप लगा रास्ता निकाला जायेगा
मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि रामगढ़ राजा की जमीन मामले में उठे विवाद पर कैंप लगाकर रास्ता खोजा जायेगा. इसके लिए विशेष सेल बनाने की कोशिश होगी. हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने मामला उठाया था कि रामगढ़, हजारीबाग और रांची में जमींदारी समापन के बाद कुछ तकनीकी कारणों से सरकार ने जमीन को गैरमजरुआ घोषित कर दिया है. इससे वहां रहनेवालों को परेशानी हो रही है.
जल संसाधान मंत्री रामचंद्र सहिस ने बताया कि मसानजोर डैम हमारे लिए चुनौती है. सरकार स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है. यह मामला नलिन सोरेन ने उठाया था. सुखदेव भगत को मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने जानकारी दी कि सरकार ने लोहरदगा में बाइपास निर्माण के लिए 195 करोड़ का डीपीआर बनाया है.

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