रांची : हुजूर! बिजली उपभोक्ताओं से वादा करते हैं, तो उसे निभाइए भी

अप्रैल 2018 से ही घरेलू उपभोक्ताओं के सिक्यूरिटी मनी पर दिया जाना था ब्याज, अब तक नहीं मिला

रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड(जेबीवीएनएल) उपभोक्ताओं से वादा करके भूल जाता है. ऐसा ही एक वादा है सिक्यूरिटी मनी पर ब्याज देने का. उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए दी गयी सिक्यूरिटी मनी पर ब्याज देने में कभी सॉफ्टवेयर का तो कभी डाटा न होने का बहाना कर दिया जाता है.

वर्ष 2001 से ही बिजली उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी मनी पर दिये जानेवाले ब्याज से वंचित रखा जा रहा है.ऊर्जा अधिनियम 2001 में ही प्रावधान है कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन लेते समय जमा की गयी सिक्यूरिटी मनी पर बिजली कंपनियों को ब्याज देना है. केवल हाइटेंशन और एलटीआइएस जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी मनी पर ब्याज मिल रहा है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक 5.2.2018 और 16.3.2018 को हुई बैठक में निगम के एमडी राहुल पुरवार ने कहा था कि अप्रैल 2018 से उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी मनी पर ब्याज दिया जाने लगेगा. डाटा अपडेट करने का काम चल रहा है.

वर्ष 2019 में 8.7 प्रतिशत की दर पर मिलना है ब्याज : निगम के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक अॉफ इंडिया द्वारा तय 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान किया जायेगा. वहीं, अन्य वर्षों के लिए उस वर्ष में निर्धारित दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाना है.

पर निगम में अभी तक डाटा ही अपडेट नहीं हो सका है. डाटा अपडेट करने का काम निजी एजेंसी एसआरआइटी द्वारा किया जा रहा है. अब तक सिक्यूरिटी डिपॉजिट करने वाले पांच लाख उपभोक्ताओं का ही पता चल सका है. अन्य के कागजात नहीं मिल सके हैं. लोगों से सिक्यूरिटी डिपॉजिट के कागजात उपलब्ध कराने की अपील भी की गयी है.

50 लाख उपभोक्ताओं से नहीं लिया गया है सिक्यूरिटी मनी : झारखंड में अभी निबंधित 35 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं. जिनमें 30 लाख के करीब ग्रामीण उपभोक्ता हैं. पिछले दो वर्षों में सौभाग्य योजना के तहत राज्य के करीब 20 लाख उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी मनी के बगैर निशुल्क कनेक्शन दिया गया है. अभी इनका डाटा अपडेट नहीं हो सका है.