रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा राज्यभर के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों (आरडीडीइ) को लिखे पत्र से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. निदेशक ने अपने निर्देश में कहा है कि प्रमंडल के अधीनस्थ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों में लंबे समय से पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर्मियों का स्थानांतरण 29 जून तक करना सुनिश्चित किया जाये.
वैसे लिपिक जिनके खिलाफ गंभीर आरोप प्रतिवेदित हैं तथा एक प्रमंडल में नाै साल से अधिक समय से पदस्थापित हैं, उनकी समीक्षा करते हुए मंतव्य सहित प्रतिवेदन 26 जून तक निदेशालय में भेजा जाये.
निदेशक ने सभी आरडीडीइ को इस आशय का प्रमाण पत्र, जिसमें उनके प्रमंडल में तीन वर्षों से एक ही कार्यालय तथा पांच वर्षों से एक ही जिला में अब कोई लिपिक पदस्थापित या प्रतिनियुक्त नहीं है, भी देने का निर्देश दिया है. ऐसे मेें भविष्य में प्रमाण पत्र के ठीक उलट पाये जाने पर संबंधित आरडीडीइ जिम्मेवार होंगे.
पत्र में कहा गया है कि निदेशालय को यह सूचना मिली थी कि क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक एक ही कार्यालय में वर्षों से जमे हुए हैं.
एक ही जगह पर लंबी अवधि तक पदस्थापित रहने से कार्य करने के प्रति उत्साह में कमी आ जाती है या पदस्थापित स्थान के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न हो जाता है. कतिपय लिपिकों का एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है. निदेशक ने निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने काे कहा है. साथ ही इसे ले्कर दिये गये निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्देश दिया गया है.
इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पद के लिए तय करें मानक
रांची : राज्य के इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पद निर्धारण के लिए मानक तय करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के सचिव को पत्र लिखा है. इंटर कॉलेज में विज्ञान, कला और वाणिज्य के लिए अलग-अलग शिक्षक व कर्मी की इकाई का निर्धारण करने को कहा गया है. निर्देश है कि शिक्षक की नियुक्ति में प्राप्तांक को वेटेज दिया जाये.
स्नातकोत्तर के अंक को 50 फीसदी वेटेज दिया जाये. कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर में कम से कम 50 फीसदी अंक को अनिवार्य किया जाये. ज्ञात हो कि जैक ने राज्य के इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनायी है. नियमावली स्वीकृति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजी गयी थी.