रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने इंडस्ट्रियल एरिया से दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने उद्योग सचिव से कहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाये, फिर उसे हटाया जाये. उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में अस्पताल व होटलों के लिए कारखानों से हट कर स्थान तय करें.
मुख्य सचिव ने कहा कि बिजली की स्थिति दुरुस्त करने को लेकर सरकार गंभीर है. जल्द ही कुछ क्षेत्रों में बिजली निजी हाथों में देने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी. मुख्य सचिव बुधवार को इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे. मौके पर प्रतिनिधियों ने बिजली की समस्या को भी उठाया था. साथ ही अपनी समस्याएं गिनायी. मौके पर राज्य के उद्यमियों की समस्याअों के निराकरण को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिये गये.
वहीं, सचिवों से कहा गया कि वे सभी कानूनी स्वीकृति के लिए चेक लिस्ट तैयार करें. डॉ तिवारी ने कहा कि सरकार राज्य में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लगातार रिफार्म कर रही है. उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने से लेकर चलाने तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बहाल किया गया है. वे इसका लाभ लें व अपना फीडबैक भी दें. डॉ तिवारी ने प्रतिनिधियों से कहा कि उनके द्वारा अगर कमियां संज्ञान में लाई जाती हैं, तो तुरंत उसका निदान किया जायेगा. इसके लिए व्यवस्था की गयी है.
स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलें
मुख्य सचिव ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वे स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलें. सरकार उसमें सहयोग देगी. ट्रेनिंग का पैसा भी सरकार देगी.
आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी क्वालिटी सेंटर खोलेगी. वहीं इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की मांग पर एसोसिएशन को वर्क आउट कर टू द प्वायंट प्रपोजल देने को कहा गया. मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की अड़चन न हो. अगर ऐसा होता है, तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी.
मुख्य सचिव के समक्ष प्रतिनिधियों ने पुराने वाहनों का निबंधन मूल निबंधन स्थान से कराने के लिए बाध्य करने की शिकायत रखी. इस पर मुख्य सचिव ने परिवहन सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी नये-पुराने वाहनों का निबंधन राज्य में कहीं भी होगा.
स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन का समाधान करें
मुख्य सचिव ने उद्योग सचिव से कहा कि वे फैक्टरी के स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की समस्या का स्थायी समाधान करें. इसकी शिकायत बैठक में प्रतिनिधियों ने की. उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी समस्या आ रही है.
मुख्य सचिव ने प्रदूषण प्रमाण पत्र लेने में आ रही दिक्कतें को भी सुलझाने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त निर्यात, जमीन तथा ऋण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी कई निर्णय लिये गये. बैठक में उद्योग सचिव के रवि कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो, आइटी सचिव विनय कुमार चौबे और बिजली वितरण निगम के निदेशक राहुल पुरवार सहित अन्य उपस्थित थे.
उद्यमियों को पार्क के लिए जमीन खरीदने का सुझाव
मुख्य सचिव ने उद्यमियों को पार्क के लिए जमीन खरीदने का सुझाव दिया है. एसोसिएशन की अोर से इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी गयी.
इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार बाजार मूल्य से चौगुना मूल्य पर जमीन का अधिग्रहण करती है. यह लाभकारी नहीं होगा. ऐसे में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वे खुद बाजार मूल्य पर 10 एकड़ या उससे अधिक की जमीन खरीद कर इंडस्ट्रियल पार्क बनायें. सरकार इसके लिए अनुदान देगी. पार्क में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी.