रांची : अलग-अलग जिलों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा मुखिया व पंचायत सेवकों को टैंकर व ट्राइसाइकिल खरीदने का आदेश दिया गया है. उन्हें 14वें वित्त आयोग के पैसे से इसकी खरीदारी करने को कहा गया है. ट्राइसाइकिल की संख्या भी तय कर दी गयी है. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा दबाव भी दिया जा रहा है.
बीडीअो का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रखंड के सभी दिव्यांग मतदाताअों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए ट्राइसाइकिल की जरूरत है.
ऐसे में इसकी खरीदारी की जाये. हालांकि झारखंड मुखिया संघ ने इसका विरोध किया है. अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर पूरे मामले से अवगत कराया है. उनसे कहा गया है कि 14वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग का पूरा अधिकार मुखिया को है.
इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप अफसर नहीं कर सकते हैं. इसके बावजूद अफसरों द्वारा दबाव दिया जा रहा है. संघ का कहना है कि कई ऐसे कार्य करने को कहा जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.