रांची : राज्य में संचालित गैर सरकारी (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है. यह एक जनवरी 2016 के प्रभाव से दिया गया है, लेकिन आर्थिक लाभ एक अप्रैल 2018 से मिलेगा.
इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के हस्ताक्षर से संकल्प जारी कर दिया गया है. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव यशवंत विजय व छोटानागपुर अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री रामानुज शर्मा ने संकल्प जारी करने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है.
साथ ही कहा है कि सातवें वेतनमान का वित्तीय लाभ जनवरी 2016 के प्रभाव से दिया जाना चाहिए, जबकि संकल्प में एक अप्रैल 2018 के प्रभाव से आर्थिक लाभ देने की बात कही गयी है, जो गलत है. अल्पसंख्यक शिक्षकों को भी उसी तरह सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये, जिस तरह सरकारी विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को मिला है.