रांची : आज वर्ष 2019 के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का अंतरिम बजट पेश किया. इस बजट में ‘न्यू इंडिया’ के निर्माण के लिए कई घोषणाएं की गयीं है, लेकिन बच्चों के लिए खासकर उनकी सुरक्षा के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, जो निराशा पैदा करता है. उक्त बातें ‘सेव दि चिल्ड्रेन’ संस्था की सीईओ विदिशा पिल्लई ने बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कही.
विदिशा ने कहा कि बच्चों के भविष्य को तभी मजबूत बनाया जा सकता है जब सभी वर्गों और समुदायों तक शिक्षा की पहुंच हो, जो पोषित और स्वस्थ हों और हिंसा से मुक्त हों. लेकिन सार्वभौमिक कवरेज के बिना यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा. सरकार ने आज जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कई बातें तारीफेकाबिल हैं लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें सुरक्षित और हिंसा मुक्त बचपन दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है.विदिशा पिल्लई ने कहा, हमारा माननाहै कि बजट पर पहला अधिकार बच्चों का होना चाहिए,इसलिए नहीं कि यह वंचित बच्चों का अधिकार है, बल्कि इसलिए भी कि यह बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है.