मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय, वर्ष 2014 से नहीं बढ़ा था मानदेय
रांची : राज्य के शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. मानदेय में की गयी बढ़ोतरी एक अप्रैल 2018 से देय होगी. यह निर्णय बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य कार्यकारिणी की मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.
शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय में वर्ष 2014 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई थी. बैठक में शिक्षा परियोजना कर्मियों के मानदेय में प्रति वर्ष तीन फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी.
परियोजना कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा अब 15 दिन पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जायेगा. साथ ही बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि के शामिल होने के लिए भी प्रस्ताव भेजा जायेगा. राज्य परियोजना कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के रिक्त पदों पर भी जल्द नये सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए भी प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया. राज्य में शिक्षा परियोजना के गठन के बाद से आज तक इसकी शासी निकाय की बैठक नहीं हुई है.
बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना के शासी निकाय की बैठक जल्द आयोजित की जाये. बैठक को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया. राज्य के पारा शिक्षकों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा. इसके लिए भी जिलों को जल्द परियोजना की ओर से दिशा-निर्देश भेजा जायेगा. बैठक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सह कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश शर्मा, वित्त विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक उमाशंकर सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार, जेसीइआरटी के निदेशक शैलेश चौरसिया आदि मौजूद थे.
25 लाख से अधिक के कार्य के लिए होगा ओपेन टेंडर
समग्र शिक्षा अभियान के तहत राशि खर्च करने का मापदंड तय कर दिया गया. इसके तहत 25 हजार रुपये तक का क्रय अपने स्तर से किया जा सकता है. ढाई लाख तक के क्रय के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा. 25 लाख रुपये तक का क्रय कोटेशन के आधार पर किया जायेगा. वहीं 25 लाख से अधिक के क्रय के लिए ओपेन टेंडर निकाला जायेगा. राज्य में परियोजना से जुड़े सभी कर्मियों की राशि का भुगतान मुख्यालय स्तर से करने का निर्णय लिया गया.
कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में लायी जायेगी एकरूपता
राज्य में शिक्षा परियोजना के तहत कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में एकरूपता लायी जायेगी. वर्तमान में कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय एक समान नहीं है.
राज्य में कई जिलों में जहां कंप्यूटर ऑपरेटर को 23 हजार तक मानदेय मिलता है, वहीं कुछ जिलों में कंप्यूटर ऑपरेटर को 10 हजार से भी कम मानदेय मिलता है. बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुरूप कंप्यूटर ऑपरेटर को अब अधिकतम 15 हजार रुपये ही मानदेय दिया जायेगा. अधिक मानदेय लेने वाले ऑपरेटर अगर चाहें तो वे अपनी सेवा छोड़ सकते हैं.
परियोजना कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव खारिज
बैठक में परियोजना कर्मियों कह प्रोन्नति का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया. वरीय पदों पर नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में कर्मियों को शामिल होना होगा.
कर्मचारी जितने वर्षों तक परियोजना में काम कर चुकें होंगे उन्हें उम्र में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी. इसके अलावा प्रति वर्ष के हिसाब से 2.5 अंक का वेटेज भी दिया जायेगा. बैठक में परियोजना के कार्यों को लेकर इंटर्नल ऑडिट कमेटी गठित करने को भी स्वीकृति दी गयी. कमेटी परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जायेगी.