रांची : राज्य के विभिन्न शहरों में 1.5 लाख मकान मालिक होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं. 2018 के सेंसस के मुताबिक धनबाद और जमशेदपुर को छोड़ राज्य के 39 नगर निकायों में कुल 7,86,000 हाउसहोल्ड चिह्नित किये गये हैं. इसमें से 6,30,000 हाउसहोल्ड ही स्थानीय निकायों को होल्डिंग टैक्स देते हैं.
शेष लगभग 1.5 लाख हाउसहोल्ड मुफ्त में निगम की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं. फिलहाल, राज्य में तीन एजेंसियों रितिका प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और श्री पब्लिकेशन के जरिये हाउसहोल्ड से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है. राज्य के 39 निकायों से वित्तीय वर्ष 2018-19 में होल्डिंग टैक्स के रूप में 137 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. तीनों एजेंसियों ने मिल कर अब तक केवल 61 करोड़ रुपये की ही वसूली की है.