रांची : कैबिनेट ने झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को वर्किंग कैपिटल के रूप में 450 करोड़ रुपये कर्ज लेने की स्वीकृति दी.साथ ही जेबीवीएनएल द्वारा लिये जाने वाले कर्ज की गारंटी सरकार द्वारा दिये जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी. कैबिनेट ने स्टेट इ-गर्वनेंस योजना के तहत डाटा सेंटर परियोजना के क्रियान्वयन और उसके चार सालों तक रख-रखाव के लिए 25.45 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना पर 5.08 करोड़ रुपये खर्च करने की सहमति दी.
कैबिनेट ने पलामू के हैदर नगर में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के आवास निर्माण की 2.54 करोड़ रुपये की योजना की द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी. जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अंजना जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 67.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक सहमति प्रदान की. कैबिनेट ने 64 ग्रामीण सड़कों के लिए 86.97 करोड़ और 98 ग्रामीण सड़कों के लिए 160.07 करोड़ रुपये नाबार्ड से कर्ज लेने की स्वीकृति दी.
पेयजल विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद कैबिनेट ने नौ ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के लिए 186.55 करोड़ और तीन अन्य ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के लिए 186.72 करोड़ रुपये नाबार्ड से कर्ज लेने पर सहमति प्रदान की.