रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को गढ़वा के वकील आशीष कुमार दुबे की पुलिस द्वारा पिटाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को तत्कालीन एसपी मो अर्शी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को तत्कालीन एसपी मो अर्शी के खिलाफ हुई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी 2019 की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि मामले के आरोपी तीन कांस्टेबल व एक एएसआइ के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जा चुकी है. जांच के आधार पर दो ब्लैक मार्क व एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने संबंधी दंड दिया गया है. जांच रिपोर्ट व की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गयी. तत्कालीन एसपी मो अर्शी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लगभग पूरी हो गयी है. सरकार को निर्णय लेना है.
महाधिवक्ता ने समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में गढ़वा के वकील आशीष कुमार दुबे के साथ पुलिस द्वारा की गयी अकारण पिटाई में शामिल पुलिसकर्मियों सहित एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.