आरआरडीए बोर्ड की बैठक में लिये गये कई अहम फैसले
रांची : रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) बोर्ड की बैठक सोमवार को कचहरी रोड स्थित प्रगति सदन में हुई. अध्यक्षता प्राधिकार के अध्यक्ष परमा सिंह ने की. बैठक में रॉक गार्डेन की चोटी पर अवैध रूप से बने बैंक्वेट हॉल व रेस्टूरेंट को बोर्ड ने वैधानिक मंजूरी दे दी.
इस मुद्दे पर आरआरडीए अध्यक्ष ने कहा कि पार्क संचालक ने यहां बैंक्वेट हॉल और रेस्टूरेंट का निर्माण कर लिया गया. यहां पार्टी आदि भी आयोजित होती रहती थी.
लेकिन, नियमित नहीं होने के कारण आरआरडीए को इससे किसी तरह का राजस्व नहीं मिलता था. इसलिए आरआरडीए ने इसे नियमित करने का फैसला लिया है.
अवैध निर्माण को नियमित करने के पीछे का तर्क : रॉक गार्डेन की चोटी पर बने अवैध निर्माण को नियमित करने के संबंध में बोर्ड की बैठक में मौजूद एक अधिकारी से सवाल उठाया. पूछा कि पहाड़ी पर बनायी गयी बहुमंजिली इमारत को किस आधार पर नियमित किया जा रहा है.
इस पर पदाधिकारी ने कहा कि जिस एजेंसी को पार्क चलाने का ठेका दिया गया है, उसके साथ हुए एग्रीमेंट में यह उल्लेखित है कि पार्क संचालक यहां पक्का व कच्चा निर्माण करवा सकता है. जब अधिकारी से यह पूछा गया कि पक्का निर्माण का मतलब क्या यहां बहुमंजिली इमारत भी बनाया जा सकता है? इस पर अधिकारी ने कुछ भी साफ साफ कहने से मना कर दिया.
दुकानदार बकाया पैसा जमा करें, वरना दुकानें सील कर दी जायेंगी : अध्यक्ष
बैठक में आरआरडीए के स्वामित्व वाली दुकानों का बकाया पैसा जल्द से जल्द जमा करने का आदेश दिया गया. अध्यक्ष परमा सिंह ने कहा कि आरआरडीए का दुकानदारों पर 4.65 करोड़ रुपये बकाया है. अगर जल्द से जल्द ये पैसा दुकानदार आरआरडीए में जमा नहीं करते हैं, तो ऐसी दुकानों को सील कर दिया जायेगा. श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में जिन दुकानों को आरआरडीए द्वारा सील किया गया था, बहुत जल्द उनका आवंटन बोली के आधार पर किया जायेगा.
बैठक में ये लोग थे मौजूद
उपायुक्त राय महिमापत रे, आरआरडीए वीसी राजकुमार, उप नगर आयुक्त संजय कुमार, भू संपदा पदाधिकारी आफताब, टाउन प्लानर गजानंद राम आदि.
बैठक में मौजूद आरआरडीए अध्यक्ष, डीसी व प्राधिकार के अन्य पदाधिकारी.
ये निर्णय भी लिये गये
संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे पांच कनीय अभियंता
पूर्व में संविदा पर कार्यरत सहायक अभियंता व कनीय अभियंता को दिया जायेगा एक साल का सेवा विस्तार
प्राधिकार के पदाधिकारियों के लिए होगी वाहन की खरीद