रांची : मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के निष्पादन में धनबाद, पलामू और गिरिडीह जिले के निराशाजनक प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने तीनों जिलों के उपायुक्तों को एक हफ्ते में जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा कि दो-दो हजार शिकायतें क्यों लंबित हैं?
राज्य स्तर पर ऊर्जा विभाग में भी एक हजार से ज्यादा शिकायतें लंबित रहने पर श्री बर्णवाल ने विभागीय अफसरों को फटकार लगायी. कहा कि जिन जिलों और विभागों में सबसे ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, वहां इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी. श्री बर्णवाल मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे.
विभाग में पद खाली नहीं है, तो दूसरे विभाग में करायें नियुक्ति
अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलने की शिकायत हजारीबाग के शिव कुमार दास ने जनसंवाद में की थी. इनके पिता जीतन राम, जो राज्य खाद्य निगम हजारीबाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे. वर्ष 2003 में कार्यावधि के दौरान इनकी मृत्यु हो गयी थी. इसके बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए वर्ष 2004 में आवेदन दिया गया था. विभाग के नोडल अधिकारी ने विभाग में रिक्ति नहीं होने के कारण नौकरी दिये जाने में असमर्थता जतायी. इस पर श्री बर्णवाल ने कहा कि यदि आपके विभाग ने पद रिक्त नहीं है, तो इन्हें किसी दूसरे विभाग में नियुक्ति करायें.
जनसंवाद में दिये गये अन्य आदेश
लातेहार पावर सब स्टेशन में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत 24 कर्मचारियों को मई 2018 से वेतन का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत पर एक सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सिमडेगा के मथुरा प्रसाद की जमीन वर्ष 2016 में भू-अर्जन कार्यालय सिमडेगा द्वारा कालीकरण सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गयी थी, लेकिन अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है. इस पर विभाग को एक हफ्ते में भुगतान करने का निर्देश दिया गया. लोहरदगा के सुंदरू गांव के वार्ड तीन में स्थित जलमीनार में लगा सोलर फरवरी 2016 से खराब होने के मामले में तीन सप्ताह के अंदर मरम्मत कराने का निर्देश दिया.