रांची : केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 538 करोड़ रुपये दे दिया है. सारी राशि रिलीज कर दी गयी है. पैसा राज्य को मिल भी गया है.
फिलहाल यह राज्य के समेकित निधि (काउंसुलेटेड फंड) में है, लेकिन उसमें से एक भी पैसा अभी तक ग्रामीण विकास विभाग को नहीं मिला है. ग्रामीण विकास विभाग राशि प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहा है. अगर राशि जल्द नहीं मिली, तो राज्य भर में पीएम आवास निर्माण का काम ठप हो जायेगा, क्योंकि इस मद के खाते में 20 करोड़ से कम ही राशि बची है, जो दो-चार दिनों में ही समाप्त हो जायेगी. इसके बाद फील्ड में आवास निर्माण के एवज में भुगतान भी बंद हो जायेगा. ऐसे में पहले वाली स्थिति फिर से हो जायेगी, जब पैसा नहीं होने की वजह से योजना करीब ढाई माह तक बंद हो गयी थी.
फंस सकता है मामला
इस बार भी पीएम आवास का पैसा समय से नहीं मिलने के कारण मामला फंस सकता है. फील्ड के अफसरों का कहना है कि पिछली बार राज्य की वजह से पैसा मिलने में दिक्कतें हुई. केंद्र सरकार ने राज्यांश समय से नहीं देने पर अपनी राशि रोकने की बात भी कही थी. इस पेंच में काफी विलंब से राशि मिली थी.
राज्य को देना होगा अपना भी हिस्सा
केंद्र सरकार ने अपना 60 फीसदी शेयर तो दे दिया है. ऐसे में राज्य को भी अपना शेयर 40 फीसदी देना होगा. केंद्र से मिली राशि के मुताबिक ही राज्य को अपना हिस्सा देना है, ताकि आवासों का निर्माण हो सके. साथ ही केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश का अनुपालन हो.