रांची : सर्विस रोड व नाली बनने के बाद ही होगा कांटा टोली फ्लाइओवर का पिलर निर्माण

नगर आयुक्त ने मोदी प्रोजेक्ट लिमिटेड काे दिया आदेश

रांची : कांटा टोली फ्लाइओवर के पिलर निर्माण को लेकर पिछले एक माह से मंगल टावर के समीप सर्विस रोड से वाहनों का आवागमन हो रहा है. लेकिन सर्विस रोड की बदहाल हालत के कारण इस सड़क से आवागमन करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

लोगों की इन परेशानियों को देखते हुए नगर आयुक्त ने फ्लाइओवर निर्माण करनेवाले मोदी प्रोजेक्ट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह रूट डायवर्सन के लिए बनाये गये सर्विस रोड की हालत सुधारे, उसके बाद ही फ्लाइओवर के लिए नयी जगहों पर पिलर गाड़ने का काम शुरू करे.

पाइपलाइन को भी शिफ्ट करने का दिया आदेश : नगर आयुक्त ने जुडको व मोदी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बहू बाजार रोड व कोकर रोड में अब जहां भी सड़क पर पिलर निर्माण का कार्य होगा, वहां पहले सर्विस रोड व नाली का निर्माण कर लिया जाये. साथ ही पाइपलाइन की शिफ्टिंग भी करा ली जाये. उसके बाद ही बहू बाजार रोड व कोकर रोड में सड़क पर पिलर निर्माण का कार्य नये सिरे से शुरू किया जाये.

भारी वाहन न गुजरे, इसके लिए लगेगा ड्राप गेट : गौरतलब है कि जुडको व मोदी प्रोजेक्ट ने शिकायत की है कि रात में भारी वाहनों के गुजरने के कारण सर्विस रोड क्षतिग्रस्त हो जा रहा है. इसको रोकना जरूरी है. इस पर नगर आयुक्त ने आदेश दिया है कि सर्विस रोड के दोनों छोर पर ड्राप गेट बनाया जाये, ताकि रात के 10 बजे के बाद भी कोई भारी वाहन इस सड़क से गुजर न पाये.

रांची : भवन मालिकों को तीन दिनों में जवाब देने का निर्देश

रांची : अशोक नगर कॉलोनी में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए नगर निगम ने इस कॉलोनी के 43 भवन मालिकों को नोटिस दिया था. नोटिस के माध्यम से इन्हें चेतावनी दी गयी थी कि वे 25 अगस्त तक चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं.

इसके बाद नगर निगम आदेश जारी करेगा. नगर आयुक्त की इस चेतावनी के बाद शनिवार को 13 भवन मालिक नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे. यहां सभी ने कहा कि उन्हें मकान को खाली कराने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी जाये. इस पर नगर आयुक्त ने सभी को निर्देश दिया कि वे मंगलवार तक अपना पक्ष निगम को लिखित में दें.

उसके बाद निगम आदेश जारी करेगा. नगर आयुक्त ने सभी से कहा कि जिन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है, वे भी हर हाल में अपना पक्ष मंगलवार तक निगम में रखें. उसके बाद निगम जो भी आदेश जारी करेगा, उसे सभी को मानना ही पड़ेगा.