रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करें. योजनाओं को भेजने के पूर्व सांसद, विधायक, जिला परिषद व पंचायत सदस्य तथा जिला योजना समिति के सभी सदस्य सहमति के आधार पर चयन करें. श्री राय सोमवार को समाहरणालय में अधिकारियों के साथ रांची जिला योजना समिति की बैठक कर रहे थे.
कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में चयनित योजनाएं पूरी नहीं हुई हों, तो उसे दोबारा भेजें. वहीं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने पेयजल विभाग की ओर से पाइप बिछाने के बाद सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाने पर नाराजगी व्यक्त की. कहा कि गड्ढे नहीं भरे जाने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाएं शुरू होने के बाद वरीय अधिकारी स्थल पर जाकर उसका भौतिक निरीक्षण करें.
यह भी कहा कि घटिया काम करनेवाले संवेदकों पर रोक लगायें. उन्होंने जन प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बनाने की भी बात कही. बैठक में मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर, सीमा महतो, राम कुमार पाहन, विकास मुंडा, जिला परिषद अध्यक्ष सुकरा मुंडा जिला योजना समिति के सदस्य एवं जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
जिप अध्यक्ष ने शिकायत की :जिला परिषद अध्यक्ष सुकरा मुंडा ने जिला योजना समिति की बैठक में जिला परिषद की योजनाएं शामिल नहीं किये जाने से संबंधित शिकायत की. सारी बातों को सुनने के बाद मंत्री सरयू राय ने स्पष्ट किया कि परिषद के सदस्य भी अपनी योजनाएं दे सकते हैं. उनके द्वारा दी गयी योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जा सकता है.
पेयजल विभाग के अभियंता को स्पष्टीकरण : डीसी राय महिमापत रे बताया कि पिछली बैठक में 16 योजनाओं का चयन किया गया था. इनमें से 15 योजनाएं पूरी कर ली गयी हैं. लेकिन, पेयजल विभाग की एक योजना अब तक पूरी नहीं हुई है.
इसको लेकर उन्होंने संबंधित अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कार्य योजना पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है.