रांची : सरकार ने पंचायतों में गठित ग्राम विकास/आदिवासी विकास समितियों के लिए 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे. अब यह राशि पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है. समितियां इस रकम से पंचायतों में विकास कार्यों को अंजाम देंगी. इससे पहले विभाग ने समितियों से बैंक में अपना खाता खोलने को कहा है.
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी 4398 पंचायतों में से करीब 20 फीसदी ने अपना खाता खोल लिया है.शेष का खुलवाया जा रहा है. समितियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने पंचायतों में पांच लाख रुपये तक लागत वाली जरूरी योजनाअों की सूची विभाग को उपलब्ध करायें. खाता खोल चुकी समितियों को इसी आधार पर आवंटन शुरू किया जायेगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तथाकथित रूप से ग्रामीण विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर गांव में ग्राम विकास/आदिवासी विकास समितियों का गठन किया है.
ये समितियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा करायी जाने वाली स्थानीय महत्व की छोटी योजनाअों जैसे चेक डैम, जल संरक्षण-संचयन की संरचना, तालाब, आहर व डोभा, जिनकी लागत अधिकतम पांच लाख रुपये तक होगी, उसके निर्माण का कार्य करायेगी. उन्हीं योजनाअों को समिति के माध्यम से कराया जायेगा, जिनका निर्माण या क्रियान्वयन अधिकतम एक वर्ष की अवधि का हो. योजनाअों का चयन उपयोगिता के आधार पर किया जायेगा.