रांची : विधानसभा के सचिव बने महेंद्र प्रसाद, अब नियुक्ति घोटाले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी

झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना रांची : देवघर के जिला सत्र व अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद को झारखंड विधानसभा के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. इस आशय की अधिसूचना झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है. इनकी योगदान की तिथि से अगले आदेश तक के लिए किया गया है. […]

झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
रांची : देवघर के जिला सत्र व अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद को झारखंड विधानसभा के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. इस आशय की अधिसूचना झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है. इनकी योगदान की तिथि से अगले आदेश तक के लिए किया गया है. इससे संबंधित सूचना लोकसभा के महासचिव को भी भेज दी गयी है. इधर सूचना के मुताबिक विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले से संबंधित जांच के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ सकती है. जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है.
इस मामले में आगे की कार्रवाई विधानसभा को करनी है. विधानसभा में नये सचिव के पदभार लेने के बाद ही मामला आगे बढ़ने की बात कही गयी थी. मिली जानकारी के अनुसार अब तक राजभवन ने रिपोर्ट विधानसभा को नहीं भेजी है. हालांकि, इस मामले में राज्यपाल ने स्पीकर दिनेश उरांव से बात की है. रिपोर्ट के बाबत जानकारी दी है. राज्यपाल की अनुशंसा के बाद कार्रवाई होनी है.
600 से ज्यादा अवैध नियुक्ति का है मामला
जस्टिस विक्रमादित्य आयोग ने पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की जांच की है. इस दौरान छह सौ ज्यादा नियुक्ति हुई है. इसके साथ ही आलमगीर आलम और शशांक शेखर भोक्ता के कार्यकाल में प्रोन्नति का मामला भी जांच के दायरे में है.
इन सभी पर विधानसभा को कार्रवाई करनी है. नियम-कानून को ताक पर रख कर नियुक्ति और प्रोन्नति हुई है. विक्रमादित्य आयोग ने नियुक्ति में अनियमितता को देखते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. नियुक्त लोगों को बर्खास्त करने की अनुशंसा है. इसके साथ प्रोन्नति मामले में भी कार्रवाई करने को कहा है.

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