रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए समय प्रदान कर दिया. साथ ही शपथ पत्र दायर करने को कहा. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से विस्तृत जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को सरेंडर के समय सरकार द्वारा 15 लाख रुपये का चेक दिया गया था. इसे गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.