रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को आरोपी विधायकों के खिलाफ विभिन्न जिलों में दर्ज आपराधिक मामलों की स्पीडी ट्रायल व जांच काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अप-टू-डेट स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि अदालतों में चल रहे ट्रायल की अद्यतन स्थिति क्या है. फिर मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से स्टेटस रिपोर्ट दायर कर खंडपीठ को बताया गया कि विभिन्न जिलों की अदालतों में 76 क्रिमिनल केस में ट्रायल चल रहा है. 14 केस का निष्पादन हो चुका है.
इसमें से चार मामलों में आरोपियों को अदालतों ने सजा सुनायी है. वहीं 10 मामलों में आरोपी बरी किये गये हैं. शेष 62 केस में ट्रायल जारी है. वहीं प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने सरकार के जवाब को सतही बताया. बताया कि ट्रायल के दाैरान अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज कराने में विलंब किया जा रहा है. इसका प्रभाव मामलों के त्वरित निष्पादन पर पड़ रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.