राष्ट्रीय ब्लड नीति लागू करने काे लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई, हाइकोर्ट ने कहा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को राष्ट्रीय ब्लड नीति को झारखंड में लागू करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वह तैयार हो चुके ब्लड डोनर एप का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये.
इस एप की जानकारी ग्रास रूट पर दे. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने खंडपीठ को बताया कि झारखंड के सरकारी ब्लड बैंकों में अब प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा.
ब्लड बैंकों में जो प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता था, उसे तत्काल प्रभाव से सरकार ने वापस ले लिया है. सदर अस्पताल में जल्द ही ब्लड बैंक शुरू हो जायेगा. लाइसेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा है. केंद्रीय टीम के साथ झारखंड ड्रग अथॉरिटी द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया जा चुका है.
छह जिलों में स्थापित किये जायेंगे ब्लड बैंक
अधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि राज्य के छह जिलों के सदर अस्पतालों जैसे सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, जामताड़ा, बोकारो व खूंटी में भी ब्लड बैंक स्थापित किये जायेंगे. इसके लिए संयुक्त निदेशक(बीएस) और सहायक निदेशक (क्वालिटी) जेएसएसीएस निरीक्षण कर चुके हैं. रिपोर्ट भी समर्पित कर दी गयी है. उक्त जिलों में प्रस्तावित ब्लड बैंक का निरीक्षण भी किया गया है.
किया जा रहा है ब्लड डोनर एप का प्रचार-प्रसार
खंडपीठ को बताया गया कि ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता की जानकारी से संबंधित ब्लड डोनर एप का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ चिकित्सक और पारा मेडिकल स्टाफ को इसकी जानकारी दें. ग्रामीण स्तर पर भी प्रचार करने को कहा गया है. पंपलेट की प्रिंटिंग की जा रही है.
सुनवाई के दाैरान सरकार की ओर से शपथ पत्र भी दायर किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अतुल गेरा ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें नेशनल ब्लड पॉलिसी को झारखंड में लागू करने की मांग की गयी है.