रांची : राजधानी में जहरीली शराब कांड से सबक लेते हुए गृह विभाग ने सभी जिलों के डीसी को निर्देश जारी किया है.इसमें कहा गया है कि डीसी की अध्यक्षता में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एक सशक्त टीम बनायी जाये. इस टीम में एसएसपी, एसपी, सिविल सर्जन, सोसाइटी, एनजीओ और व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाये. यह टीम सुनिश्चित करेगी कि जिले में अवैध शराब का कारोबार नहीं हो. इस संबंध में गृह विभाग ने सभी जिलों के डीसी को आदेश की प्रति भी भेजा है.
अस्पतालाें में एंटीडोट अौर डायलिसिस की सुविधा होगी बहाल : रांची में हुई जहरीली शराब कांड के बाद यह बात सामने आयी थी कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी पीड़ितों की इलाज के लिए एंटीडोट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
न ही प्रशिक्षित चिकित्सक मौजूद थे. इसको देखते हुए गृह विभाग ने रिम्स और जिला अस्पतालों में एंटीडोट और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया है. साथ ही कहा है कि अस्पतालों में चिकित्सकों को शराब से पीड़ित हुए लोगों के इलाज का प्रशिक्षण दिया जाये. इमरजेंसी चिकित्सकीय सुविधा बहाल हो. वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था अस्पतालों में की जाये.
पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच हो तालमेल
गृह विभाग ने यह भी कहा है कि घटना के बाद देखा जाता है कि पुलिस और उत्पाद विभाग अलग-अलग मामले दर्ज करती है. इसकी जांच और कार्रवाई को लेकर दोनों के बीच तालमेल का अभाव दिखता है. इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में दोनों के बीच तालमेल हो. ताकि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके.
थानेदारों पर चलेगी विभागीय कार्रवाई, जैप के जवान होंगे बर्खास्त
इस मामले में निलंबित किये गये तत्कालीन डोरंडा और नामकुम थानेदार के खिलाफ गृह विभाग ने विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया है.
साथ ही शराब की बिक्री में संलिप्त जैप के जवानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पूरी कर बर्खास्तगी की कार्रवाई करने को कहा है. बता दें कि जैप प्रशासन ने घटना के बाद जिन जवानों को निलंबित किया था, उनको निलंबन मुक्त कर ड्यूटी पर बहाल कर दिया था.