रामगढ़ : छोटानागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत रामगढ़ जिला में भू-वापसी के लिए उपायुक्त के यहां 280 आवेदन दिये गये हैं. आवेदन में कंपनियों द्वारा जमीन पर कार्य नहीं करने की बात कहते हुए रैयतों ने जमीन वापसी की मांग की है. अधिनियम 1098 की धारा 49 के तहत औद्योगिक आैर खदान के लिए उपायुक्त से मंजूरी मिलने के बाद आदिवासी जमीन का किसी कंपनी के पक्ष में निबंधन कराया जा सकता है. इस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर एकरारनामें में लिखी गयी समय सीमा के अंदर भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, तो मूल रैयत जमीन वापस ले सकता है.
नयी जमीन अधिग्रहण कानून के अनुसार भी अगर कंपनियां जिस उद्देश्य से जमीन ली हैं आैर एक निश्चित समय सीमा तक औद्योगिक कार्य नहीं करती है, तो रैयत को या भूमि बैंक को जमीन वापस मिल सकती है. रामगढ़ जिला में आये आवेदन पर उपायुक्त ने जांच का आदेश दिया है. जिस अंचल क्षेत्र के लिए आवेदन आये हैं, उन क्षेत्रों के अंचलाधिकारी को संबंधित औद्योगिक इकाइयों की जांच कर जमीन के संबंध में भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी गयी है. जांच कर यह बताने को कहा गया है कि जमीन की स्थिति क्या है, कितनी जमीन पर काम हो रहा है. कितनी जमीन खाली है.
अधिकारियों ने दिया भौतिक सत्यापन का निर्देश
रामगढ़ जिला भू वापसी के आवेदन आने के बाद उपायुक्त ने जांच के आदेश दिया है. उन्होंने 280 मामलों में जांच का आदेश दिया है. इनमें से 260 मामले जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के हैं.
इस कंपनी के पतरातू अंचल में जयनगर, देवरिया, बसकुदरा, कुरसे, जवाहर नगर क्षेत्र में हुए अधिग्रहण के संबंध में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है. जीआर इंफ्रा का वनखेता, मुकुंद लिमिटेड का बरलंगा, केडी सिंह पॉल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का पोटमदग्गा, आलोक रुंगटा इंडस्ट्री एंड प्राइवेट लिमिटेड रामगढ़ प्रखंड का हथमरा पोचरा, जीवीके कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड टेरपा पतरातू, रॉयल टीमएटी प्राइवेट लिमिटेड का हेमंतपुर गोला की भूमि के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया गया है.