रामगढ़ : पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत रामगढ़ जिले में निबंधन व दाखिल-खारिज पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है. इसके अलावा जल्द ही आॅनलाइन लगान रसीद निर्गत करने की भी तैयारी भूमि सुधार व राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है.
इसी को लेकर शुक्रवार को भूमि सुधार व राजस्व विभाग के निर्देशक राजीव रंजन रामगढ़ पहुंच कर उपायुक्त ए दोड्डे समेत जिले भर के तमाम राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.
बैठक में निदेशक ने निर्देश दिया कि किसी भी भूमि का निबंधन होने के पश्चात रजिस्ट्रार जमीन सबंधी कागजात अंचल को ऑनलाइन भेंजे. इसके बाद सीओ संबंधित खरीदार व बेचने वाले को तीन दिनों के अंदर नोटिस कर म्यूटेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे. साथ ही उन्होंने सभी सीओ को निर्देश दिया कि पंजी टू का जो डाटा ऑनलाइन किया गया है, उसका मिलान कर हल्का कर्मचारी सही होने का प्रमाण पत्र देंगे. गोला में तकनीकी खराबी को तत्काल डीआइओ सुधार करेंगे. चितरपुर व दुलमी अंचल को ऑनलाइन अलग करने के लिए जल्द ही विभागीय बैठक कर अलग कर दिया जायेगा.
निदेशक ने सीओ व एसडीओ को निर्देश दिया कि संदिग्ध जमाबंदी वाले जमीनों को चिह्नित कर उनकी जमाबंदी रद्द कर विभाग को सूचना दें. उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग द्वारा लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन लगान रसीद काटने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गयी है. यह सुविधा एक-दो महीने में प्रारंभ हो जायेगी.