प्रशासन ने चार एकड़ गैरमजरूआ भूमि को कराया अतिक्रमणमुक्त

मांडू : प्रशासन ने गोविंदपुर मौजा में शुक्रवार को करीब चार एकड़ गैरमजरूआ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस दौरान उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी. गैरमजरूआ भूमि पर दावा कर रहे ग्रामीण प्रशासन का विरोध कर रहे थे. प्रशासन के समक्ष एक युवक ने विरोध जताते […]

मांडू : प्रशासन ने गोविंदपुर मौजा में शुक्रवार को करीब चार एकड़ गैरमजरूआ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस दौरान उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी. गैरमजरूआ भूमि पर दावा कर रहे ग्रामीण प्रशासन का विरोध कर रहे थे. प्रशासन के समक्ष एक युवक ने विरोध जताते हुए अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया. पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया. विरोध कर रहे करीब दो दर्जन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर थाना ले आयी.

रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी सह सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव, दंडाधिकारी सह अंचल निरीक्षक संजीव कुमार भारती, पुलिस निरीक्षक केशव कुमार, थाना प्रभारी अजीत कुमार भारती, पुअनि शिवशंकर जमादार, राजस्व कर्मचारी रविभूषण ठाकुर, गौरी शंकर यादव, एसएन यादव ने तीन मकान व चहारदीवारी को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया. समाचार लिखे जाने तक पुलिस कानूनी प्रक्रिया में जुटी थी. भूमि पर दावा कर रहे ग्रामीण थाना में ही जमे थे.

गैरमजरूआ भूमि पर बनेगा पंचायत ग्रोथ सेंटर : सीओ : सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त गैरमजरूआ भूमि पर करीब चार करोड़ की लागत से पंचायत ग्रोथ सेंटर का निर्माण होना है. इसके लिए तत्कालीन सीओ ने ग्रोथ सेंटर निर्माण के लिए भूमि को आवंटित किया था. आवंटित भूमि पर अभिकर्ता द्वारा ग्रोथ सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर हिरासत में लिये गये लोगों ने निर्माण कार्य को बंद करा दिया. इसके पश्चात लोगों ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से चहारदीवारी व मकान का निर्माण कर दिया. इसे आज मुक्त कराया गया. उन्होंने बताया कि विरोध कर रहे लोग जो कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं, वह सभी जाली व फर्जी हैं.
वर्ष 1939 से जमीन पर बताया अपना दावा : विरोध कर रहे रामप्रसाद साव, युगल साव, टेकनारायण साव, दिलीप साव, प्रेम कुमार, बिंदेश्वर साव, दिनेश साव ने बताया कि उक्त गैरमजरूआ खास भूमि के कागजात हमलोगों के पास है. मांडू अंचल के सीओ द्वारा अतिक्रमण का नोटिस देने के बाद उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है. इस जमीन पर वर्ष 1939 से दावा है. उक्त भूमि पर वर्तमान में मकई, उरद, अरहर, मूंग फसल लगायी गयी है. पुलिस ने जेसीबी चला कर नष्ट कर दिया.

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