झारखंड में यात्री और स्कूल बसों के संचालकों को रोड टैक्स में राहत दी जा सकती है. परिवहन विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है. विभागीय मंत्री चंपई सोरेन से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जायेगा. वहां अंतिम निर्णय होने के बाद विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा. फिलहाल, अधिकारी अध्ययन में जुटे हैं कि अन्य राज्यों ने किस नियम के तहत किस स्तर पर बस संचालकों को रोड टैक्स में राहत दी है.
इसका भी आकलन किया जा रहा है कि बस संचालकों को रोड टैक्स में राहत देने पर राज्य सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा. परिवहन विभाग लॉकडाउन के दौरान खड़े वाहनों को रोड टैक्स में राहत देने की योजना तैयार कर रहा है. लॉकडाउन शुरू होने के साथ (24 मार्च 2020 से) ही राज्य में करीब 10 हजार यात्री बसों का परिचालन बंद है. वहीं, चार हजार स्कूली बसें भी खड़ी हैं. करीब 50 हजार ऑटो का भी परिचालन प्रभावित हुआ है. ऐसे में ऑटो संचालकों को भी दो से तीन माह तक रोड टैक्स में राहत देने पर हो रहा है.
दरअसल, झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन, रांची बस ऑनर्स एसोसिएशन और झारखंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राज्य सरकार से लगातार रोड टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे.
posted by : sameer oraon