राजस्व वसूली में ढिलाई देख भड़कीं पलामू कमिश्नर कुमुद सहाय, लापरवाही पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी

Palamu Commissioner: पलामू प्रमंडल की कमिश्नर कुमुद सहाय ने पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले लक्ष्य पूरा करने और लंबित मामलों को निपटाने के सख्त निर्देश दिये.

Palamu Commissioner, पलामू (चंद्रशेखर सिंह): पलामू में शुक्रवार को डिवीजनल कमीश्नर दफ्तर में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर कुमुद सहाय ने की. इसमें पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के राजस्व पदाधिकारियों ने भाग लिया.

जिलेवार उपलब्धियों का किया गया आकलन

बैठक में अधिकारियों ने अपने-अपने जिले और विभागों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक की राजस्व वसूली की स्थिति की जानकारी दी. आयुक्त ने जिलेवार टैक्स कलेक्शन, पेंडिंग केसेस, भू-राजस्व, लगान, खनन मद और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की प्रगति का विस्तार से आकलन किया.

धीमी प्रगति पर आयुक्त ने जताई नाराजगी

समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कुछ विभागों में टैक्स कलेक्शन की डेवलपमेंट अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पायी है. इस पर कमिश्नर कुमुद सहाय ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिये.

लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए स्पष्ट निर्देश

कमिश्नर ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के करीब है, ऐसे में टैक्स कलेक्शन में तेजी लाना बेहद जरूरी है. उन्होंने लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निबटाने और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया. साथ ही अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि राजस्व संग्रहण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में कमिश्नर के सचिव विजय वर्मा, तीनों जिलों के अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उत्पाद अधीक्षक, निलाम पत्र पदाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, नगर निकायों के प्रतिनिधि और राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.