पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में शुक्रवार को जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें जिले के सभी प्रखंडों से मुखिया और जल सहियाओं ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव मस्त राम मीणा ने किया। उन्होंने मुखिया और जल सहियाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है. इसके लिए पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और जल सहियाओं की सक्रिय भूमिका आवश्यक है. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदक के माध्यम से हो रहा है. योजनाएं पूर्ण होने के बाद पांच वर्षों तक संचालन व मरम्मत की जिम्मेवारी संवेदक की होती है, जबकि मोनेटरिंग की जिम्मेवारी मुखिया और जल सहिया की है. आपसी समन्वय से योजना का लाभ आम नागरिकों तक सुनिश्चित कराया जा सकता है.
प्रधान सचिव ने कहा कि पहले लोग तालाब, नदी, कुआं और झरने का पानी पीते थे, लेकिन अब ये जलस्रोत प्रदूषित हो चुके हैं. इसलिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को अपनाना जरूरी है. सामूहिक प्रयास से ही स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव है. अभियान निदेशक रमेश घोलप ने बताया कि 15 अगस्त 2019 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी. छह वर्षों में राज्य के 62.5 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 55% कार्य पूरा हो चुका है. पलामू जिले में 3.65 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 53% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. कार्यक्रम में पलामू डीसी समीरा एस ने कहा कि पंचायतों में योजनाओं की निगरानी मुखिया की जिम्मेदारी है। मुखिया अपने स्तर से देखरेख कर सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण तक पहुंचे. कार्यक्रम में डीडीसी मोहम्मद जावेद हुसैन, स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक मनोहर मरांडी, विभाग के मुख्य अभियंता अनिल प्रसाद, प्रभात कुमार, कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित कई बीडीओ, मुखिया, पंचायत सचिव और जल सहिया मौजूद थे.
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