पाकुड़. SIR और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में झामुमो ने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है. आगामी 7 सितंबर को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रस्तावित एकदिवसीय धरना को सफल बनाने के लिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड के गुतू गलांग हॉल में झामुमो जिला कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने की. इसमें राजमहल सांसद विजय हांसदा, महेशपुर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी और लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू मौजूद रहे.
हाल ही में संसद के दोनों सदनों से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित हुआ है. केंद्र सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में अधिक एकरूप और पूर्वानुमेय व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता को मजबूत करना है, जबकि झामुमो सहित झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता इसे राज्यों के अधिकारों और राजस्व हितों के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं.
गांव-गांव जाकर लोगों को विधेयक के प्रभाव बताएंगे कार्यकर्ता
बैठक में कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर खनिज संशोधन विधेयक के संभावित प्रभावों की जानकारी देने और अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ने का निर्देश दिया गया. पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर जनजागरण अभियान चलाने को कहा.
इसके साथ ही SIR के तहत अनमैप्ड और नोटिस प्राप्त मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देकर सहयोग करने का निर्देश दिया गया, ताकि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटें.
स्टीफन मरांडी बोले - खनिजों पर अधिकार बढ़ाने की कोशिश
महेशपुर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने कहा कि बड़ी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ था. अब केंद्र सरकार खनिज संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य के अधिकारों को कमजोर कर खनिज संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार बढ़ाना चाहती है.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जनजागरण चलाने और 7 सितंबर के धरना कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया.
विजय हांसदा ने कहा - अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जरूरी
राजमहल सांसद विजय हांसदा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया खनिज संशोधन विधेयक झारखंड और यहां के लोगों के हितों के विरुद्ध है. उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक के माध्यम से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी प्रखंडों में प्रस्तावित धरना को सफल बनाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की अपील की.
लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि खनिज संशोधन विधेयक के दुष्परिणामों, राज्य की आय में संभावित कमी और इससे प्रभावित होने वाली योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है.
उन्होंने SIR के तहत अनमैप्ड और नोटिस प्राप्त मतदाताओं की मदद के लिए पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त
झामुमो जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कार्यकर्ताओं से विधेयक से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान और राज्य की बकाया राशि से जुड़े मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया.
बैठक में नगर और सभी प्रखंडों में आंदोलन की तैयारी के लिए प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गयी. मौके पर जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली, हरिवंश चौबे, केंद्रीय समिति सदस्य श्याम यादव, विकास मुर्मू, निशा शबनम हांसदा, सुनील टुडू समेत विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.