गरीबों का शोषण कर रही सरकार
संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम को लेकर झाविमो कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कोर्ट परिसर में धरना दिया. झाविमो कार्यकर्ताआें ने इसे काला कानून बताया है. इस दौरान झाविमो नेताओं ने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा.
पाकुड़ : झारखंड विकास मोरचा जिला कमेटी द्वारा कोर्ट परिसर के समीप धरना-प्रदर्शन किया गया. इसकी अध्यक्षता करते पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम 2016 के तहत आंदोलन करनेवाले संगठनों एवं नेताओं की आवाज को दबाने की साजिश रच रही है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था में इस प्रकार कानून व संविधान पर प्रहार है. श्री सोरेन ने कहा कि जनतंत्र में यह एक काला कानून है,
जो ब्रिटिश हुकूमत में गुलाम भारत की तसवीर याद दिलाती है. वही जिला प्रवक्ता अमृत पांडेय ने कहा कि राज्य की रघुवर सरकार उद्योगपतियों के हित को साधने के लिए षड़यंत्र रच रही है. विकास के हर मोरचो पर सरकार विफल है. गरीबों का शोषण कर पूंजिपतियों की झोली भरने में जुटी है. मौके पर आलिम रहमान, मंगल हांसदा, लाल मोहम्मद, टीपू सुल्तान, सफीक अंसारी, लुखीराम मुर्मू, सुबोल साहा, काली पहाड़िन, मुख्तार अंसारी, शाहजहां अंसारी, विजय पाल,मजीद अंसारी आदि मौजूद थे.