गरीबों का निवाला छीन रही है केंद्र सरकार
कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बुधवार को साहिबगंज व पाकुड़ जिला में प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया. धरना-प्रदर्शन में स्थानीय नीति, एसपीटी-सीएनटी एक्ट समेत स्थानीय मुद्दों पर सरकार पर हल्ला बोला.
पाकुड़ : कांग्रेस के कार्यकाल में देश भर में चलाये जा रहे जनोपयोगी योजनाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने आम गरीब लोगों का निवाला छिनने का काम किया है. ये बातें कांग्रेस विधायक दल के नेता सह स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने बुधवार को पाकुड़ सिदो-कान्हू पार्क के समीप आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान कही. कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उदय लाखमानी ने की. विधायक आलम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मजदूरों को सौ दिन के काम की गारंटी दी गयी थी. लेकिन, आज के समय में इतनी महत्वाकांक्षी योजना को भी वर्तमान सरकार ने दरकिनार कर दिया है. जिस कारण मजदूर पलायन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षणिक लाभ से दूर हो कर देशहित में बड़ी सोच रखें. भले ही भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कही हो, पर गुजरात की जनता ने करारा जवाब दिया है.
जिलाध्यक्ष उदय लखमानी ने कहा कि झारखंड में रघुवर सरकार डंडे के बल पर सरकार चला रही है. पाकुड़ में रोजगार के सभी साधन बंद कर दिये गये हैं. कोयला खदान, पत्थर खदान, क्रशर, बालू सहित सारे कारोबार बंद पड़े हैं. पाकुड़ के कारोबारी दूसरे राज्यों में काम की तलाश में लगातार पलायन कर रहे हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के कार्यकाल में बनायी गयी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की अपील की. धरना-प्रदर्शन को प्रखंड अध्यक्ष अफजल हुसैन आदि ने भी संबोधित किया.
ये थे मौजूद
मौके पर जिला प्रवक्ता मुख्तार हुसैन, मीडिया प्रभारी संतु चौधरी, उप मुखिया अजहर, कृष्णा यादव, राजू डोकानिया, जैनुल आबेदिन, सानु शेख, अब्दुल आलीम, अफजल शेख, एहदिन शेख, विवेक गोस्वामी, राजकुमार भगत, विनय शंकर सिंह, आबिद अंसारी, शुभाशीष मिश्रा, अजिजुर इस्लाम, कल्पना सिंह, आसेफा बीबी, राजिबुल शेख सहित अन्य मौजूद थे.
जिलाध्यक्ष ने डीसी को सौंपा 9 सूत्री मांग पत्र
कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय लाखमानी ने आयोजित धरना प्रदर्शन के पश्चात 9 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा है. मांग पत्र में झारखंड राज्य में आधार लिंकिंग में गड़बड़ी रोकने, रद्द किये गये राशन कार्ड को फिर से कार्डधारी को मुहैया कराने, योजनाओं में लूट पर रोक लगाने, जरूरतमंदों को पेंशन योजना से जोड़ने, पाकुड़ जिला में बंद पड़े पत्थर एवं कोयला उद्योग अविलंब चालू करने, सरकार द्वारा काला धन वापस लाने, जीएसटी के सरलीकरण समेत नौ सूत्री मांग शामिल हैं.