रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव को निर्देश दिया है कि वे अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं की मॉनिटरिंग करें, ताकि कोई भी व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित न हो. श्री दास ने यह निर्देश मंगलवार को मुख्यमंत्री जन संवाद सीधी बात कार्यक्रम में लापुंग ककरिया निवासी प्रताप कुमार की शिकायत पर दिया.
प्रताप कुमार की शिकायत थी कि उनके पिता की मौत के तीन साल बाद भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली है. जन संवाद के दौरान कुल 20 शिकायतें सुनीं गयीं. मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार व सचिव सुनील वर्णवाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
सोलर लाइट के नाम पर ली गयी राशि वापस करने का निर्देश : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जामताड़ा के बेलबोराइ गांव के दो सौ से भी अधिक ग्रामीणों से नाजिर द्वारा सोलर लाइट के नाम पर वसूले गये 1,42,000 रुपये लौटाने का निर्देश दिया है. ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि नाजिर ने सोलर लाइट के नाम पर प्रत्येक ग्रामीण से 850 रुपये लिये. सोलर लाइट भी नहीं दी गयी.
कार्ड बना कर उपलब्ध कराया जायेगा अनाज : जल संसाधन विभाग के देवेंद्र सिंह प्रकरण पर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है. कुछ फाइलें गायब हैं. एक महीने के अंदर इस समस्या का समाधान हो जायेगा. पलामू के चाक गांव में कई परिवारों को अनाज नहीं मिलने पर पलामू उपायुक्त ने कहा कि चूंकि यहां एक ही व्यक्ति के कई कार्ड बन गये थे, जिसे हटाने के क्रम में कुछ समस्या आयी है.
इसे जल्द ही सुलझा लिया जायेगा और जिनका कार्ड नहीं बना है, उन्हें कार्ड बना कर अनाज उपलब्ध करा दिया जायेगा.अस्पतालों का करायें औचक निरीक्षण : भवन निर्माण विभाग से जुड़ी शिकायत पर बताया गया कि बुंडू के सदर अस्पताल में न तो डॉक्टर आते हैं और न ही दवा उपलब्ध है. इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अस्पतालों का औचक निरीक्षण करायें, ताकि वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सके. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये.
3500 निर्माणाधीन शौचालय में मात्र एक ही शौचालय ठीक बना : गुमला के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित टिगावाल गांव के बोनीफेस कुजूर की शिकायत पर श्री दास ने कहा कि जब 3500 निर्माणाधीन शौचालय में मात्र एक ही शौचालय ठीक बना है, तो ऐसे में प्रशासन कर क्या रहा है. अधिकारियों की ओर से बताया गया कि अधीक्षण अभियंता को लिखा गया है कि वे जूनियर इंजीनियर को निलंबित करें और गुणवत्ता के साथ शौचालयों का निर्माण करायें.
डीआइजी स्तर से जांच कराने का निर्देश : बोकारो के वीरेंद्र कुमार सिंह ने बोकारो जेनरल अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का मामला उठाया. उनका कहना था कि उनके बेटे का सही इलाज होता, तो उसकी जान बच सकती थी. मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच एक महीने के अंदर डीआइजी स्तर पर कराने का आदेश दिया.