रांची: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने समेत झारखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक पहल के लिए ज्ञापन सौंपा.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं का उठाया मुद्दा
सुदेश महतो ने JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने इन मामलों की CBI और ED से जांच कराने की मांग की. ज्ञापन के अनुसार, झारखंड की 39 परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं, जबकि छह परीक्षाओं को राज्य सरकार ने स्थगित किया है.
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है. ऐसे में इन मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच जरूरी है.
कुड़मी को एसटी दर्जा देने का अनुरोध
आजसू अध्यक्ष ने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखा. उन्होंने इसे पूरा करने का अनुरोध करते हुए कहा कि एसटी का दर्जा मिलने से समुदाय के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकेगी.
कुड़माली, कुड़ुख और मुंडारी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
सुदेश महतो ने झारखंड की स्थानीय भाषाओं, विशेषकर कुड़माली, कुड़ुख और मुंडारी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि भाषा समाज की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इनके संरक्षण और संवर्धन से संबंधित समुदायों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को मजबूती मिलेगी.
Mineral Bearing Land Cess लगाने की मांग
सुदेश महतो ने खनिज प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के हित में झारखंड में Mineral Bearing Land Cess लगाने की मांग भी रखी. उन्होंने आग्रह किया कि इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाए. साथ ही राशि के उपयोग की निगरानी और कार्यों का निर्धारण भारत सरकार के स्तर से किए जाने की मांग की.
DMF फंड की CBI जांच की मांग
उन्होंने DMF (District Mineral Foundation) फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं और घोटाले की CBI जांच कराने की मांग भी की. सुदेश महतो ने कहा कि DMF की राशि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के हितों की पूर्ति करना है. ऐसे में राशि के उपयोग में किसी भी तरह की अनियमितता की निष्पक्ष जांच जरूरी है.
सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री से झारखंड से जुड़े इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया.