जामताड़ा. डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की मासिक बैठक हुई. इस अवसर पर डीसी ने आइआरएडी पोर्टल पर दर्ज कुल 66 मामलों की समीक्षा की. लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया. बताया गया कि पोर्टल से जिले के कुल 149 सरकारी एवं निजी हॉस्पिटल को जोड़ा गया है. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुल 51 मामलों में 44 का निबटारा हो चुका है एवं सात मामले लंबित हैं. डीसी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पीड़ित दुखद स्थिति में होते हैं, रिपोर्ट में विलंब की वजह से उन्हें मुआवजे मिलने में देरी होती है. इसे सभी स्टेक होल्डर्स गंभीरता से लें. किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. स-समय सड़क दुर्घटना से जुड़े आंकड़ों की प्रविष्टि एवं विभिन्न स्टेक होल्डर की ओर से निष्पादन कर पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करें. वहीं डीसी ने जिले में संचालित सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की जानकारी ली. बताया गया कि जिले में कुल 1657 सीएससी हैं, जिसमें से वर्तमान में 1106 सीएससी एक्टिव हैं और 551 सीएससी इनएक्टिव हैं. जिस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएससी बंद रहने के कारणों को जाना. सभी सीएससी को क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया. वहीं प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया. प्रज्ञा केंद्र में आने वाले लोगों से निर्धारित सेवा शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया. झार सेवा पोर्टल से जाति, आवासीय, आय आदि प्रमाण-पत्र स-समय निर्गत करने का निर्देश दिया. डीसी ने जिले में 118 सामुदायिक पुस्तकालयों को सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी बीडीओ एवं बीइइओ को पत्राचार कर पूर्व की भांति संचालन एवं प्रत्येक 15 दिनों में संचालन संबंधी रिपोर्ट देने को कहा. मौके पर प्रशिक्षु आइपीएस राघवेंद्र सिंह, एसडीओ अनंत कुमार, डीएसपी संजय कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन, भूमि सुधार उप समाहर्ता ओम प्रकाश मंडल, डीटीओ मनोज कुमार, डीएसओ राज शेखर, बिरजू राम, सलील कुमार आदि थे.
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