फरजी शिक्षकों पर लगेगी लगाम

कार्रवाई. सीएम के आदेश के बाद शिक्षकों की पहचान हुई जरूरी जामताड़ा : जनसंवाद में सीएम के दिये निर्देश के बाद शिक्षा विभाग रेस हो गया है. अब विद्यालय के सभी शिक्षकों को अपना-अपना पहचान सुनिश्चित कराना होगा. इसके लिए जिला के सभी शिक्षकों को आधार आधारित फोटो की एक छाया प्रति अपने विद्यालय के […]

कार्रवाई. सीएम के आदेश के बाद शिक्षकों की पहचान हुई जरूरी

जामताड़ा : जनसंवाद में सीएम के दिये निर्देश के बाद शिक्षा विभाग रेस हो गया है. अब विद्यालय के सभी शिक्षकों को अपना-अपना पहचान सुनिश्चित कराना होगा. इसके लिए जिला के सभी शिक्षकों को आधार आधारित फोटो की एक छाया प्रति अपने विद्यालय के सूचना पट्ट में चिपकाना होगा. इससे बच्चे को भी अपने शिक्षक के बारे में जानकारी रहेगी. साथ ही माता समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा विद्यालय में आने वाले अन्य व्यक्ति को भी अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को पहचान सुनिश्चित हो सके. विद्यालय में
कोई अन्य व्यक्ति या बदले में पढ़ाने वालों का भी पोल खुलेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अराधना पटनायक ने राज्य के सभी उपायुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि सीधी बात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर अपना पहचान कराना अनिवार्य है. एडीपीओ अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों की पहचान के लिए सभी शिक्षकों को जल्द ही निर्देश दिया जायेगा कि शिक्षक अपने आधार आधारित फोटो का छायाप्रति सूचना बोर्ड में चिपकाये.
शिक्षा सचिव का निर्देश शिक्षकों को अब विद्यालय स्तर पर पहचान कराना अनिवार्य
विद्यालय के सूचना पट्ट में लगेगा आधार आधारित फोटो की छाया प्रति
विद्यालय चलें चलायें अभियान के तहत नामांकित छात्रों का संकलन नहीं कर पाया शिक्षा विभाग
नामांकित छात्रों का आंकड़ा नहीं
विद्यालय चलें चलायें अभियान 2016 के दौरान जिला के विद्यालयों में नामांकित बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से संकुल एवं प्रखंड स्तर पर संकलन जून 2016 में करना था. लेकिन जिला शिक्षा विभाग द्वारा यह आंकड़ा पूरा नहीं कर पाया है. जामताड़ा जिला में कक्षा एक से आठ तक के कुल एक लाख 27 हजार 628 छात्र नामांकित है. जिसका अब तक संकलन पूरा नहीं कर पाया है.
छात्रवार आंकड़ों के अभाव में दोहरे एवं फर्जी नामांकन की पहचान नहीं हो पा रही है. जिससे छात्रों को दी जाने वाले नि:शुल्क सुविधा के रूप में सरकारी राशि का दुरूपयोग होता है. स्कूली शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा विभाग छात्रों का कंप्यूटर संकलन 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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